सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले विगत २५ बर्षदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चित, गरीव, दलित भूमिहीन, मोहीहरुको हक अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आईरहेको छ । साथै समुदाय तहका भूमि सम्बन्धि सवाल र ती सवालको सम्बोधनका लागि बिकल्पसहितको नीतिगत पैरवी गर्दै आईरहेको छ । हाल स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई भूमि सम्बन्धि नीति तथा ऐन तर्जुमाका लागि सहयोग गर्दै आईरहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) बाट प्रत्याभूत स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको परिच्छेद १५ को दफा १०२ बमोजिम गाउँपालिका/ नगरपालिका/ उपमहानगरपालिका/ महानगरपालिका सभा/ नगर सभाले ऐन बनाउन पाउने व्यबस्था गरेको छ । सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले स्थानीय सरकार सहयोग पुग्ने उद्देश्यले भूमि ऐन, २०७४ को प्रस्तावित नमूना तयार गरेको छ । हामीलाई विस्वास छ, यस पालिकाको भूमि ऐन तर्जूमा कार्यमा यस सामाग्रीले सहयोग पुर्याउनेछ । 

बिस्तृत जानकारीको लागि तल रहेको पी.डी.एफ. फाइल हेर्न सक्नुहुन्छ।