भूमि ऐन २०७४ को प्रस्तावित नमूना

सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले विगत २५ बर्षदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चित, गरीव, दलित भूमिहीन, मोहीहरुको हक अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आईरहेको छ । साथै समुदाय तहका भूमि सम्बन्धि सवाल र ती सवालको सम्बोधनका लागि बिकल्पसहितको नीतिगत पैरवी गर्दै आईरहेको छ । हाल स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई भूमि स

दस्तावेज: 

Pages